मुंबई पोलिसांच्या हक्काच्या घरांवर गदा! एकनाथ शिंदेंचा ‘तो’ मोठा निर्णय शासनाने फिरवला; नवीन जीआर लागू!

“दीड कोटी आणायचे कुठून?” पोलिसांचा उद्विग्न सवाल; म्हाडाच्या घरांच्या किंमतीत तब्बल १० पटीने वाढ!

मुंबई:
महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील एक अत्यंत धक्कादायक आणि पोलिसांच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाशी संबंधित बातमी समोर आली आहे. माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई पोलिसांना अत्यंत सवलतीच्या दरात म्हणजेच अवघ्या १५ लाख रुपयांत परवडणारी घरे देण्याचा घेतलेला ऐतिहासिक निर्णय विद्यमान शासनाने रद्द केला आहे. या संदर्भातील नवीन शासन निर्णय (जीआर) आज जारी करण्यात आला असून, यामुळे पोलीस दलात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे.
नवीन जीआरनुसार, मुंबई पोलिसांसाठी राखीव असलेल्या या घरांची किंमत थेट १ कोटी ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. १५ लाखांचे घर थेट दीड कोटींवर गेल्यामुळे म्हाडाच्या घरांचे स्वप्न पाहणाऱ्या हजारो पोलीस कुटुंबीयांना मोठा धक्का बसला आहे.

राजकीय कुरघोडीत पोलिसांवर अन्याय

माजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या कार्यकाळात मुंबई पोलिसांच्या हक्काच्या घरासाठी विशेष पुढाकार घेऊन हा १५ लाखांचा निर्णय घेतला होता. मात्र, आता अंतर्गत राजकीय कुरघोडी आणि श्रेयवादाच्या नादात शासन बदलताच हा निर्णय फिरवण्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे. नेत्यांच्या या राजकीय वादात मात्र अहोरात्र जनतेचे रक्षण करणाऱ्या पोलिसांवर उघड अन्याय होत असल्याच्या भावना व्यक्त होत आहेत.

पोलिसांचा उद्विग्न सवाल- “दीड कोटी आणायचे कुठून?”

या किंमतवाढीमुळे पोलीस कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. “एका सामान्य पोलीस कर्मचाऱ्याचा पगार आणि त्याची कर्ज घेण्याची क्षमता पाहता, घरासाठी दीड कोटी रुपये कुठून उभे करायचे?” असा उद्विग्न प्रश्न आता पोलीस आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून विचारला जात आहे. १५ लाखांचे घर आवाक्यात होते, मात्र दीड कोटींची किंमत ही सामान्य पोलिसांच्या स्वप्नावर विरजण घालणारी आहे.
शासनाच्या या नवीन जीआरमुळे गृहनिर्माण विभागावर आणि प्रशासनावर सर्वच स्तरातून जोरदार टीका होत असून, पोलीस संघटना यावर काय पाऊल उचलतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.