सत्तासंघर्ष, न्यायालयाचे उंबरठे आणि जागतिक राजकारण: नोव्हेंबर २०२६ मधील ताज्या घडामोडींचा वेध

सध्याचे भारतीय आणि महाराष्ट्राचे राजकारण अत्यंत वेगाने बदलत असून, अनेक महत्त्वाच्या घडामोडी एकाच वेळी घडताना दिसत आहेत. एकीकडे महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कायदेशीर व राजकीय लढाई तीव्र झाली आहे, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय पातळीवर निवडणूक प्रक्रिया आणि परराष्ट्र धोरणावर चर्चा रंगली आहे.
महाराष्ट्रातील राजकीय पेच आणि न्यायालयीन लढाई
महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या या सुनावणीत घटनात्मक पेच आणि राजकीय अधिकारांवरून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहेत. या निकालामुळे राज्याच्या आगामी राजकारणाची दिशा ठरणार असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक दोन्ही गटांनी आपली ताकद पणाला लावली आहे.
दुसरीकडे, राज्यातील स्थानिक आणि सहकार क्षेत्रातील राजकारणही तापले आहे. कोल्हापूरच्या ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीवरून सुरू असलेले नाट्य असो किंवा मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीची तयारी, सहकार क्षेत्रावर वर्चस्व मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांमध्ये मोठी चुरस पाहायला मिळत आहे. तसेच, दादर स्थानकाच्या नामांतराचा मुद्दा,,,,,, नाशिकमधील वृक्षतोडीवरून होणारे आंदोलन आणि राज्यातील ३१० दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पाणीटंचाईचे नियोजन या मुद्द्यांवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत.
राष्ट्रीय राजकारण: मतदार याद्या आणि विरोधकांची भूमिका
देशाच्या राजकारणात सध्या निवडणूक आयोग आणि मतदार याद्यांमधील पारदर्शकतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. ‘इंडिया’ आघाडीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर महारॅली आयोजित करत निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधात आवाज उठवला आहे. या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) स्पष्ट केले आहे की, पात्र मतदारांची नावे यादीतून वगळली जाऊ नयेत यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जात आहेत.
याचबरोबर, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी कोलंबिया विद्यापीठातील भाषणात देशातील बेरोजगारी, उत्पादन क्षेत्र आणि शिक्षण व्यवस्थेतील आव्हानांवर भाष्य करत सरकारच्या आर्थिक धोरणांवर टीका केली आहे. दुसरीकडे, आयडीबीआय (IDBI) बँकेच्या प्रस्तावित विक्रीविरोधात बँक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी देशव्यापी संपाचा इशारा दिल्याने आर्थिक आणि कामगार क्षेत्रातही खळबळ उडाली आहे.
जागतिक पटलावर भारताचा सक्रिय सहभाग
देशांतर्गत राजकारणासोबतच जागतिक स्तरावरही मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फिलिपिन्समधील मनिला येथे आयोजित २३ व्या ‘आसियान-भारत’ (ASEAN-India) शिखर परिषदेत सहभागी होत जागतिक दक्षिण (Global South) देशांच्या हिताची बाजू मांडली.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प, चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग आणि रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील चीनमधील शेंझेन येथील ऐतिहासिक त्रिपक्षीय बैठकीकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. या बैठकीचे जागतिक राजकारणावर आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणावर होणारे परिणाम आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार आहेत
थोडक्यात सांगायचे तर, नोव्हेंबर २०२६ मधील राजकारण हे न्यायालयीन निर्णय, निवडणूक सुधारणांची मागणी, स्थानिक प्रश्नांवरील आंदोलने आणि जागतिक मुत्सद्देगिरी या चार स्तंभांभोवती फिरताना दिसत आहे. आगामी काळात या सर्व घडामोडींचे पडसाद सामान्य जनतेच्या जीवनावर आणि आगामी निवडणुकांवर कसे उमटतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

