देशातील दलित आदिवासी अन्याय अत्याचार प्रकरणांना प्रतिबंध करण्यासाठी व पीड़ितांना न्याय
देण्यासाठी भारतीय संसदेने एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायदा 1989 पास केला. या कायद्यानुसार या कायद्याची अंमलबजावणी करणे ही राज्य सरकारांची जबाबदारी आहे. त्या कायद्यात व नियमावलीत तशा राज्य सरकारांच्या विविध जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. त्यापैकी 2016 नवीन सुधारित नियमावलीनुसार राज्य सरकारांची प्रमुख जबाबदारी म्हणजे राज्य सरकारच्याच मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील हायपावर कमिटीने वर्षातून दोन बैठका घेऊन राज्यातील अन्याय अत्याचार प्रकरणात आढावा घेऊन परिणामकारक कार्यवाही करणे बंधनकारक आहे. अशाच बैठका विभागीय व जिल्हा स्तरावर देखील बंधनकारक आहेत.
याबाबत राज्याचे माजी सनदी अधिकारी श्री. ई. झेड़. खोबरागडे यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करुन देखील कायदा अंमलबजावणीत राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यशासनाला अपयश आले.
एवढेच नव्हे तर राज्याचे मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखालील शेवटची बैठक ही दिनांक 30/08/2018 रोजी संपन्न झाली. त्यानंतर 2019 ते दिसंबर 2024 पर्यंत मुख्यमंत्री अध्यक्षतेखालील एकूण 10 बैठकाच आज पर्यंत झालेल्या नाहींत असे राज्य सरकारच्याच माहिती अधिकार कायदा 2005 अंतर्गत दिलेल्या दिनांक 30/12/2024 रोजीच्या उत्तरात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.
त्यामुळे संविधान अभ्यासक श्री. खोब्रागडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे नामांकित वकील ऍड. डॉ॰ सुरेश माने यांचे मार्फत वर्तमान मुख्यमंत्री श्री. देवेन्द्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे व श्री. उद्धव ठाकरे यांना कायदेशीर उल्लंघनाबाबत नोटीसा दिनांक 17/1/2025 रोजी रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट द्वारा पाठविण्यात आल्या आहेत. या कायदेशीर नोटीसा महाराष्ट्र राज्य प्रमुख सचिव व सामाजिक न्याय विभाग सचिव यांना देखील पाठविण्यात आलेल्या आहेत. शिवाय या नोटीसच्या प्रति
अनुसूचित जाती-जमाती आयोग केंद्र सरकार व अनुसूचित जाति जमाती आयोग महाराष्ट्र राज्य यांना देखील माहितीकरिता व यथायोग्य कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आलेल्या आहेत.
अनुसूचित जाति व जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा याचे पालन न करणे, उल्लंघन करणे, कर्तव्य जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणे हे सुध्दा या कायद्यानुसार गुन्हा असल्याचे नोटीसमध्ये स्पष्ट करण्यात आलेले असून आवश्यकतेनुसार कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असेही स्पष्ट केले आहें.
