बदलापूर पश्चिम बाजारपेठेतील अनाधिकृत गाळ्यांवर अखेर कारवाई,,, गाळेधारकांना लाखो रुपयांच्या खड्ड्यात घालणारे लोकप्रतिनिधी कोण ? – प्रदीप गोविंद रोकडे अध्यक्ष – लोकपालक पत्रकार सुरक्षा संघटना महाराष्ट्र राज्य

कुळगाव बदलापुर नगरपालिका हद्दीतील पश्चिम बाजारपेठेतील अनाधिकृत बहुचर्चित गाळ्यांवर अखेर पालिका प्रशासनाने आज दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२२ रोजी धडक कारवाई केली,बदलापुर पश्चिम बाजारपेठेत नगरपालिका प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता राजरोसपणे पणे तळ मजला+ एक असे अनाधिकृत गाळ्यांचे बांधकाम करण्यात आले होते, बांधकाम सुरू असताना विविध संघटनांनी या बाबत पालिका प्रशासनाकडे तक्रार करुन आक्षेप नोंदवला होता, परंतु पालिका प्रशासनाने या सर्व तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्याने या बाबत पत्रकारांनी पालिका प्रशासनाच्या विरोधात जोरदार आक्रमक भूमिका घेऊन पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले होते,

लोकपालक पत्रकार सुरक्षा संघटनेच्या वतीने देखील आ़ंदोलनाची भुमिका घेतली असताना पालिकेचे मुख्याधिकारी श्री योगेश गोडसे यांनी दिनांक २८ आक्टोंबर २०२२ रोजी या अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश काढले होते, परंतु ऐनवेळी पोलिस बंदोबस्त मिळाला नसल्याने या दिवशी होणारी कारवाई करण्यात आली नव्हती, पत्रकारांनी सदर प्रकरण सातत्याने लावून धरले असल्याने थेट राज्य मानवी हक्क आयोगाने सुमोटो दाखल करुन घेऊन पालिका प्रशासनाला या बाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते, या वेळी पालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडत सविस्तर अहवाल राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे सादर केला होता, पालिका प्रशासनाने आपल्या अहवालात नमूद करताना म्हटले आहे की बदलापुर पश्चिम बाजारपेठेत असलेल्या अनाधिकृत गाळ्यांवर सन २०१६ मध्ये देखील अशीच कारवाई केली असताना व्यापारी मंडळाने पालिका प्रशासना विरोधात ऊल्हासनगर न्यायालयात भरपाई मिळण्यासाठी याचीका दाखल केली होती, परंतु मा, न्यायालयाने पालिका प्रशासनाने केलेली कारवाई योग्यच असल्याचे नमूद करून व्यापारी मंडळाची याचीका फेटाळून लावली होती, त्या नंतर व्यापारी मंडळानी पुन्हा मा, उच्च न्यायालयात दाद मागितली असताना उच्च न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते,मा, उच्च न्यायालयात अहवाल सादर करताना बदलापुर पश्चिम बाजारपेठेत रस्ता हा विकास आराखड्यात ६० फुट प्रास्तावित असल्याने बाधित झालेल्या जागा मालकांना योग्य ती भरपाई मिळू शकते असा युक्तिवाद केला होता, पालिका प्रशासनाचा युक्तिवाद मान्य करत उच्च न्यायालयाने रस्त्यात बाधित झालेल्या दुकानदार यांना भरपाई मिळण्यासाठी संबंधित कार्यालयात दाद मागण्याचे आदेश दिले होते, या नुसार व्यापारी मंडळाने मा, जिल्हाधिकारी ठाणे यांच्याकडे भरपाई मिळण्यासाठी याचिका दाखल केली होती,

मा, जिल्हाधिकारी यांनी व्यापारी मंडळाचे म्हणणे ऐकून घेत उपविभागीय अधिकारी ऊल्हासनगर यांना भरपाई संबंधित पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले, उपविभागीय अधिकारी ऊल्हासनगर यांनी त्या नंतर सदर अतिक्रमणामुळे बाधित झालेल्या व्यापारी यांना आपल्या जागे संबंधित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सुचना केली होती, परंतु आज पर्यंत व्यापारी मंडळाने कोणत्याही प्रकारची कागदपत्रे सादर केलेली नसल्याने प्रकरण अद्याप उपविभागीय अधिकारी ऊल्हासनगर यांच्या कडे प्रलंबित आहे,,,.

असे असताना पालिका प्रशासनाची कोणतीही परवानगी न घेता या ठिकाणी एकाएकी तळ मजला+एक असे अचानक बत्तीस गाळे अवतारले,ही मोठी आश्चर्यकारक गोष्ट आहे, या मुळे प्रश्न असा निर्माण होतो की अशा प्रकारचे अनाधिकृत बांधकाम करण्यासाठी या व्यापाऱ्यांना प्रोत्साहन देणारे लोकप्रतिनिधी कोण आहेत,? व्यापारी मंडळ कोणाचातरी राजकीय आश्रय असल्या शिवाय अशा प्रकारचे अनाधिकृत बांधकाम करुच शकत नाही,कोण आहेत ते या व्यापाऱ्यांना ईतका मोठा खर्च करून त्यांचे लाखो रुपये खड्ड्यात घालायला लावले, या प्रकरणात पत्रकार संघटनेने घेतलेली आक्रमक भूमिका ही कोणाचेही हेतू पुरस्कार आर्थिक नुकसान करण्यासाठी नव्हती तर चुकीच्या कामांचा पायंडा पडु नये या साठी होती, संबंधित गाळेधारकांनी देखील आमच्या कडे त्यांची बाजू मांडुन सहकार्य करण्याची विनंती केली होती, या ठिकाणी अनेक दुकानदारांनी आपली आयुष्यभराची पुंजी या अनाधिकृत बांधकामावर खर्च केली आहे, या वेळी गाळेधारकांनी त्यांचे जागेवरील हक्क सिध्द करण्यासाठी थोडा वेळ मिळावा म्हणून संघटनेकडे आंदोलन शिथिल करण्याची विनंती केली होती, शहरातील अनेक सामाजिक तसेच राजकीय संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि नेत्यांनी देखील संघटनेकडे गाळेधारकांबाबत सहानुभूती दाखवली होती, गाळेधारक यांच्या विनंतीवरून आम्ही देखील या गाळेधारकांना कायदेशीर मान्यता मिळणार असेल तर आंदोलन स्थगित करण्यात येईल असे कळवले होते,

परंतु राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे गाळेधारकांना उचित कागदपत्रे सादर करता न आल्याने सदरचे बांधकाम अवैध असल्याचा दाखला देत पालिका प्रशासनाला कारवाई करण्याचे आदेश दिले आणि आज अखेर पालिका प्रशासनाने कारवाई करत सदरचे अनाधिकृत बांधकाम पाडले, या मुळे गाळेधारकां अशा प्रकारचे अनाधिकृत बांधकाम करण्यासाठी भाग पाडणारी राजकीय मंडळी त्यांचे झालेले आर्थिक नुकसान भरून देतील का? किंवा बांधकाम सुरू असतानाच पालिका प्रशासनाने तातडीने कारवाई का केली नाही असे अनेक प्रश्न आता चर्चेत आले असून झालेली कारवाई ही कायद्याच्या दृष्टीने बरोबर असली तरी,,, समाधानकारक मात्र नक्कीच नाही