राज्यातील अनाथ मुला-मुलींच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी महिला व बालविकास मंत्री ना. आदिती तटकरेंचा पुढाकार
कोरोना काळात एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या संगोपनासाठी राज्य सरकारनं बालसंगोपन योजना सुरू केली आहे. या योजनेच्या सुयोग्य अंमलबजावणीसाठी महिला व बालविकसमंत्री ना. आदिती तटकरे यांनी पुढाकार घेतला आहे. राज्यातील अनाथ मुलांसाठी सरकारमार्फत सुरू असलेल्या विविध लाभांची माहिती त्यांनी पावसाळी अधिवेशनादरम्यान गुरूवारी विधान परिषदेत मांडली.
अल्पकालीन चर्चेच्या माध्यमातून अठरा वर्षांवरील अनाथ मुलांबाबत महिला व बालविकास मंत्री ना. आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाचे मुद्दे वरिष्ठ सभागृहाला अवगत करून दिले. १८ वर्षांवरील अनाथ मुलांना सर्व शिक्षणसंस्थांमधील उपलब्ध पदांनुसार नोकऱ्यांमध्ये १ टक्का आरक्षण देण्यात आले आहे. ५ हजार ५७४ अनाथांना प्रमाणपत्रं देण्यात आली आहेत. उर्वरित मुलांना पुढच्या दोन महिन्यात प्रमाणपत्रे देण्यात येणार आहेत.
राज्यात कोरोना कालावधीत अनाथ झालेल्या मुलांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंतच्या बाल न्याय निधीच्या लाभाची रक्कम वितरित करण्यात आली आहे. बालसंगोपन योजनेसाठी मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे दंड स्वरुपात जमा झालेली २५ कोटी ५३ लाख रूपये इतकी रक्कम राज्याच्या बाल न्याय निधीमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. तसेच बालसंगोपन योजनेच्या दरमहा ११०० रूपये अनुदानात वाढ करुन दरमहा २२५० रूपये प्रमाणे लाभ देण्यात येतोय. संस्थेस उपलब्ध करुन देण्यात येणारे प्रतिबालक प्रतिमहा अनुदान १२५ वरून २५० रुपये करण्यात आले आहे.
अनाथ मुलांच्या पुढील शिक्षणासाठी कोणताही अडथळा येऊ नये आणि त्यांना शासकीय योजनांचा पूर्ण लाभ मिळावा यासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचंही मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केलंय.
