मुख्यमंत्री शिंदे याच्या दुर्लक्ष मुळे ठाणे जिल्ह्यातील कडोमपा, ठाणे उल्हासनगर भिवंडी महापालिकेत लाखोच्या वर सर्वाधिक जास्त अनधिकृत बांधकाम सह भ्रष्ट अधिकारी विकासक यांना पाठबळ- अमन समाज पार्टी चा आरोप

ठाणे न्यूज: कल्याण -डोंबिवली, ठाणे उल्हासनगर भिवंडी महापालिकेच्या अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण देण्यासाठी पालिकेचे अनेक अधिकारी यांनी अनेक बिल्डरकडून लाखांची लाच मागितल्याचे अनेक प्रकरण उघडीस आले आहे . . त्यामुळे या व्यवसायातील नफा हा कोट्यवधी रूपयांचा असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. पालिका हद्दीत राजरोसपणे अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असून, पालिकेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांपासून ते प्रभाग कार्यालय, स्थानिक नगरसेवक, पोलीस यंत्रणा…अशी सर्वांचीच सेटींग केली जाते.

त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर ठोस कारवाई केली जात नाही. सध्या सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांमध्ये साधारण ५ हजार कोटींची गुंतवणूक असल्याची माहिती उजेडात आली आहे. गेल्या चार वर्षात ३५० बांधकामांना परवानगी देण्यात आली आहे. तर गेल्या आठ वर्षांतील ३४६७ अनधिकृत बांधकामाची यादी पालिकेने घेाषित केली आहे. मात्र २००७ ते २०१७ पर्यंत १ लाख १०४ ही अनधिकृत बांधकाम असल्याची माहिती पालिकेनेच माहितीच्या अधिकारात दिली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या आकडेवारीत तफावत दिसून येत आहे. तसेच अनधिकृत बाधकाम कल्याण, दिवा, टिटवाळा ,उल्हासनगर, मुब्रा ,डोंबिवली ठाणे भिवंडी शहरातील मोठ्या प्रमाणत सुरू आहे नागरिकांची मोठी फसवणुक होत असताना शिंदे सरकार गप्प आहे. राज्य सरकार महापालिका मतदार याची हजारो कोटीची लूट करणाऱ्या अधिकारी व विकासक कोणत्या प्रकारची कारवाई करताना अधिकारी व शिंदे सरकार सक्षम दिसत नाही त्यामुळे आज पर्यंत ठाणे जिल्ह्यात अंदाजे ५लाखा पेक्षा जास्त मतदाराची फसवणूक केल्याची घटना ठाणे जिल्ह्यात घडत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याच्या जिल्ह्यात ५लाखा पेक्षा जास्त घर घेताना अनधिकृत बांधकाम करून विकासक यांनी फसवणुक केल्याने एकनाथ शिंदे यांचे ठाणे जिल्हा फसवणुकीच्या गुन्ह्यात प्रथम क्रमांक आले आहे.हे दुर्दैव आहे
चालते सेटींग …..
एक अनधिकृत इमारत बांधायची असेल तर संबधित प्रभाग क्षेत्र अधिकारी आणि स्थानिक नगरसेवकाशी अर्थपूर्ण व्यवहार केला जातो. प्रत्येक ठिकाणी वेगवेगळी सेटींग केली जाते. अधिकारी आणि वजनदार नगरसेवक यांच्यावर ती सेटींग अवलंबून असते. साधारण एका इमारतीच्या स्लॅबमागे अधिकार्‍याला ५० हजार ते १ लाख रूपये दिले जातात. साधारण पाच ते सहा मजल्याची इमारत बांधली जाते. पूर्वी प्रत्येक नगरसेवकाचे एका प्लॅट मागे २५ हजार ते ५० हजार रूपयांपर्यंत अर्थव्यवहार होत असत. परंतु आता नगरसेवकाची बांधकामात ३० टक्के पार्टनरशिप अथवा एक ते दोन प्लॅट असे घेतले जातात.काही नगरसेवक एका इमारतीमागे एक प्लॅट आणि १० लाख रूपये असे घेतात. स्थानिक पोलीसांनाही काही प्रमाणात हिस्सा पोहचवला जातो. मात्र तो यांच्यापेक्षा कमी असतो.
अनाधिकृत बांधकाम ला महापालिकेची परवानगी न घेतल्याने गुंठे वरी कायदा लागू न केल्याने ४० हजारो कोटीचा महापालिकेला नुकसान झालं आहे.भ्रष्ट अधिकारी व विकासक याची हजारो कोटीची बेनामी संपती उभी राहिली आहे. अधिकारी याच्याकडे करोडो रुपयचे आलिशान घरे व्यवसाय गाडी मोबाईल उभे राहिली.विकासक तुपाशी दिसत आहे. अश्या सर्व अधिकारी व विकासक याची इडी चोकशी करा अशी मागणी निसार शेख यांनी निवेदन देवून केले आहे.
अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी शासकीय यंत्रणेतील संबंधित प्रत्येक घटकाने आपली जबाबदारी ओळखून काम केले तर राज्यातील अनधिकृत बांधकामांना व ती उभारण्यास मदत करणाऱ्यांना चाप बसेल.
अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विरुद्धची कार्यवाही दिवाणी स्वरूपाची आहे, असा गैरसमज करून तक्रार करणाऱ्याला कोर्टात जाण्याचा चुकीचा सल्ला दिला जातो. हे अपराध फौजदारी स्वरूपाचे आहेत. अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांनी विशेष रस घेऊन कार्यवाही केल्यास अशा अनधिकृत बांधकामाला आळा बसेल.
प्रवर्तकाने आश्वासन दिल्याप्रमाणे सुविधा दिल्या नाहीत, फसवणूक केल्यास, बनावट नकाशे तयार करून फसविण्यासाठी खरे म्हणून वापरले, बनावट करारनामा केला, अगाऊ घेतलेल्या रकमेचा विश्वासघात केला, तर ४२०, ४०६, ४६७, ४६८, ४७१ आय.पी.सी. या कलमाप्रमाणे ही कार्यवाही करता येईल.
महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका
महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी हेही लोकसेवक असल्याने फौजदारी कायदा कलम ४०(१)(ग) प्रमाणे त्यांनीही बेकायदा बांधकामाची खबर पोलिसांना देणे बंधनकारक आहे. त्यांनी तात्काळ पोलीस स्टेशनलाो.क.फ. द्यावी.
बी.पी.एम.सी. अ‍ॅक्ट १९४९ कलम २६७(१) अन्वये बेकायदेशीर इमारती बांधकाम सुरू करीत असलेल्या व्यक्तीला काम थांबविण्याची पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने नोटीस देऊन काम थांबवावे. आणि कलम २६७(२) अन्वये असे काम न थांबविणाऱ्या व्यक्तीला तेथून काढून टाकण्याबाबत पोलिसांना आदेश द्यावेत. पदनिर्देशित अधिकाऱ्यावर अशा व्यक्तीला पोलिसामार्फत काढून टाकण्याचे अधिकार आहेत. याशिवाय मुंबई महानगरपालिका प्रांतिक अधिनियम १९४९ (इ.ढ.ट.उ. अू३ १९४९) कायदा कलम ३९७(१) (क) खालील बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीने महापालिकेच्या पदनिर्देशित अधिकाऱ्याने नोटीस दिल्यानंतर अनुपालन केले नाही तर ३ वर्षे शिक्षाप्राप्त अपराध आहे.
अ नधिकृत बांधकामे हा विषय १९६० पूर्वीपासून चिंतेचा झालेला आहे. अशा बांधकामाला आळा घालण्याच्या विषयी, बांधकामावर नियंत्रण, बेकायदा बांधकामातील बेकायदा खरेदी-विक्रीवर नियंत्रण व बांधकाम व्यवसायातील एकूण दुष्कृत्यांना आळा घालण्यासाठी अभ्यास करून शासनाला उपाय सुचविण्यासाठी, २० मे १९६० रोजी शासनाने बी. बी. पेमास्टर वरिष्ठ (आय.सी.एस.) सचिव यांची समिती नेमली होती. समितीने अभ्यास करून २९ जून १९६१ ला कायदा पास केला. त्यानंतर महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट १९६३ हा कायदा पास केला. त्यानंतर महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट रूल्स १९६४, महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अ‍ॅक्ट १९६६ महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट अ‍ॅक्ट १९७०, महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट रूल्स १९७२ असे कायदे व नियम एका पाठोपाठ मंजूर केले. महाराष्ट्र इतर बाबतीत देशात अग्रेसर आहे का? हा वेगळा विषय आहे. मात्र बेकायदा बांधकामाला आळा घालण्यासाठी कायदे करणारे देशातील पहिले राज्य आहे.
कोणतेही बांधकाम सुरू करण्यापूर्वी इमारतीचा आराखडा सक्षम अधिकाऱ्यांकडून मंजूर करून घेणे बंधनकारक आहे. एवढेच नव्हे तर मंजूर केलेला आराखडा बांधकामा ठिकाणी प्रदर्शित करणे महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅक्ट १९६३ च्या कलम ३ प्रमाणे प्रवर्तकावर किंवा बांधकाम करणाऱ्या व्यक्तीवर बंधनकारक आहे. तसे केले नाही तर त्याच कायद्याचे कलम १३ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षापात्र, दखलपात्र व बिनजामीन फौजदारी अपराध आहे. तसेच सक्षम अधिकाऱ्याच्या परवानगीशिवाय विकास करणे, इमारती बांधणे हा महाराष्ट्र रिजनल अ‍ॅण्ड टाऊन प्लॅनिंग अ‍ॅक्ट कलम ५२ प्रमाणे ३ वर्षे शिक्षापात्र, दखलपात्र व बिनजामिनी फौजदारी अपराध आहे. फौजदारी कायद्यातील परिशिष्ठ एकमधील भाग दोन ‘अ’ नुसार ३ वर्षे शिक्षेचे अपराध दखलपात्र व बिनजामिनी असतात.
रामराव मारूतराव बुद्रुक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या केसमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने ३ वर्षे शिक्षापात्र अपराध बिनजामिनी असतात असा निर्णयही ३० ऑगस्ट १९९४ रोजी दिलेला आहे.
महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‍ॅॅक्ट १९६३ मधील कलम १३ खालील अपराध फौजदारी स्वरूपाचा आहे, असा निर्णय स्वरूप बिल्डर्स विरुद्ध शेख महंमद संधी या केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने १२ फेब्रुवारी १९८७ रोजी दिलेला आहे. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश, निर्णय सर्वावर बंधनकारक असतात. तरी ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, दिवा, टिटवाळा ,उल्हासनगर, मुब्रा ,डोंबिवली ठाणे भिवंडी शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिृतपणे बांधकाम चालू असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यात व त्याचे पुत्र कल्याण लोक सभा खासदार डॉ श्रीकांत शिंदे यांच्या मतदार संघात गेल्या अनेक वर्ष पासून अनधिकृत बांधकाम सुरू आहेत. मतदाराची करोडो रुपयांची फसवणूक झाली आहे. सदर अधिकारी राजकीय दबाव पोटी विकासक याच्यावर कठोर कारवाई करत नाही.त्यामुळे नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणत फसवणुकीची गुन्हे पोलीस स्टेशन दाखल असताना देखील राज्य सरकार अश्या विकासकांच्या इमरतीवर कोणतेही कारवाई करताना दिसत नाही.पण दुसरी जागी असे विकासक सत्तेचा वापर करून अधिकारी याच्यावर दबाव आणून अनधिृतरीत्या करण्यात आलेल्या बांध अधिकारी याचे दुर्लक्ष केल्याचे अनेक घटना घडल्या आहेत. सदर शिंदे सरकार आल्या नंतर अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या विकासकाम पाठबळ तर मिळत नाही ना असा सवाल निर्माण होत आहे ? हजारो कोटींचा कर अधिकारी व विकासक याच्या निष्काळजी पना मुळे महापालिका राज्य सरकार नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आले असताना शिंदे सरकार गप्प का? अनधिकृत बांधकाम नियमित करा असा शासन निर्णय असताना सुधा त्याची राज्यसरकार द्वारे महापालिका अधिकारी द्वारे अमलबजवणी करण्यात आली नाही. त्यामुळे अनेक महापलकेला हजारो कोटींचा नुकसान झाल्याचे आढलुन आले.अधिकारी विकासकामे लोकांची फसवणूक करून हजारो कोटीची बेनामी संपती उभी केल्याची सुत्रा कडून माहिती मिळत आहे.सदर कडोंमपा अधिकारी अनधिकृत बाधकाम निष्कासित करण्या साठी उपआयुक्त सुधाकर जगताप उपायुक्त धर्यशिळ जाधव सहायक आयुक्त सुहास गुप्ते , अतिरिक्त आयुक्त चितळे, नगररचना संचालक दिवा सहायक आयुक्त शेख याना सदर विभगातील बांधकामावर तत्काळ करावी करण्यात यावी सदर अनधिृतपणे करण्यात येणारे बांधकाम सदर संघटित गु्हेगारीचे स्वरूप होत चालल आहे. नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या विकासकांवर व कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकारी दप्तर दिरंगाई कायदा अंतर्गत व मोक्कोका अंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी अमन समाज पार्टीचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष निसार शेख दिवाचे समाजसेवक अमोल केंद्रे राहुल सावंत यांनी निवेदन देवून कारवाईची मागणी केली आहे.