अखेर तारीख पे तारीख नंतर एकदाचा कोंबडा आरवला. गैरमार्गांचा अवलंब करून आलेल्या (ED सरकार म्हणा की समृद्धी सरकार म्हणा की खोके सरकार म्हणा) महाराष्ट्राच्या सरकारचे भवितव्य आता घटनापिठाकडे गेले आहे. गेले दोन आडिच महिने हे सरकार निव्वळ सर्वोच्च न्यायालयाच्या तारीख पे तारीख च्या जीवदानावर जगत आहे. क्रिकेट या खेळात एकदा दोनदा जीवदान मिळाले तरी अखेर विकेट जातेच.तद्वतच शिंदे सरकारची विकेट आज ना उद्या जाणारच हे महाराष्ट्राची जनता व कायदेतज्ज्ञ जाणून आहेत.
एकाच वेळी विविध मुद्यांवर 4-5 याचिका दाखल झाल्या व त्यांची एकत्रित सुनावणी करण्याचे ठरल्याने गुंतागुंत वाढली. तसेच महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्याची गुंतागुंत ही घटनेशी निगडित अनेक मुद्यांवर असून त्यावर तीन सदस्यीय खंडपीठाने निर्णय घेण्या ऐवजी ते मोठ्या घटनापिठाकडे वर्ग करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली होती. आजवरच्या इतिहासावरून
घटनापिठ हे स्वायत्त असल्याचे व त्यावर कोणाचाही अंकुश वा दबाव नसतो, असेच आढळून आले आहे. त्यामुळेच हे प्रकरण घटनापिठाकडे जाण्याने शिंदे सरकारच्या चिंतेत वाढ होणे साहजिकच आहे.नेमके याच्या उलट शिवसेनेच्या दृष्टीने ही दिलासादायक व हुरूप वाढविणारी बाब आहे.
शिंदे सरकारच्या स्थापनेपुर्वी पासूनच्या घटना,ज्यात राज्यपालांचे पक्षपाती व घटना विरोधी निर्णय, विधान सभेचे अधिवेशन बोलवणे,विधान सभा अध्यक्षांची निवडणूक 16 वादग्रस्त आमदाच्या मतदाने पार पाडणे, इत्यादी राज्यपालांना असलेल्या अधिकारांचे उल्लंघन करणारे होते की योग्य होते,हाच कळीचा मुद्दा या संपूर्ण प्रकरणात केंद्रस्थानी आहे. याबाबत योग्य तो निर्णय फक्त घटनापिठच घेऊ शकते.
16 आमदारांची अपात्रता, पक्षप्रमुखांनी अधिकृतपणे नेमलेल्या गट नेता व प्रतोद यांनी बजावलेले व्हिप नाकारणे, शिंदे गटाला खाईत लोटू शकते.यात एकनाथ शिंदे सह काही मंत्री ही असल्याने हे 50 थरांचे गोविंदा पथक थरथरत कोसळू शकते, त्यात मुख्यमंत्री पदाच्या शिखरावर चढलेल्या व हंडीतील मख्खन चाखू पाहणा-या गोविंदांचा मनोरथांचा डोलारा कोसळून कपाळमोक्ष होऊ शकतो. या प्रकरणी दोन्ही कडील युक्तिवाद एकापेक्षा एक धुरंधर कायदेतज्ज्ञांनी केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांच्या प्रश्नांच्या सरबत्ती पुढे शिंदे गटाच्या दिग्गज वकिलांना समाधानकारक उत्तरं देता आली नाहीत,हे संपूर्ण देशाने पाहिले व ऐकले आहे.
सर्वोच्च न्यायालय तारीख पे तारीख देत असल्याने शिंदे सरकार सुखावून गेले होते. परंतू आज शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे या प्रकरणी लक्ष वेधून लवकर सुनावणी करण्याची विनंती केली. आणि मुळ बोर्डावर आज सुनावणी नसताना 10.38 मि.ला सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून ऐनवेळी आज दुपारी सुनावणी घेण्याचे नमुद केले.ही शिवसेनेच्या कायदेतज्ज्ञांची फार मोठी उपलब्द्धी म्हणावी लागेल.
सरन्यायाधीश एन.व्ही रमण्णा यांच्या सेवानिवृत्तीच्या दोन दिवस आधी या ऐतिहासिक घटनेच्या पेचप्रसंगावरील याचिकांवर जो निर्णय होईल तो, लोकशाही व घटनेच्या दृष्टीने माईल स्टोन (मैलाचा दगड) ठरून त्याची एक पथदर्शक व ऐतिहासिक निर्णय म्हणून नोंद होईल,इतके मात्र निश्चित आहे.
दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
9822902470
