शिवसेनेच्या निवडणुक चिन्हाची सुनावणी २० जानेवारीला : सर्वोच्च न्याालयाच्या निकाला पर्यंत निर्णय राखुन ठेवावा !

शिवसेनेचे अधिकृत निवडणुक चिन्ह शिंदेंच्या फुटीर गटास मिळावा,या मागणीसाठी आज निवडणुक आयोगासमोर सुनावणी झाली. शिंदे गटातर्फे अॅडव्होकेट महेश जेठमलानी यांनी यापुर्वी केलेला युक्तीवाद शिवसेनेचे ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी खोडून काढले.

पक्षाच्या घटनेला आव्हान देता येत नाही, घटना मान्य असल्याचे प्रतिज्ञापत्र दिले जाते,तसेच निवडणुकीसाठी A B फाॅर्म पक्षाच्या वतीनेच दिला जातो,मग त्या पक्षाचे अस्तित्व नाकारणे हास्यास्पद आहे.
पक्ष वेगळा व संसदिय सदस्य वेगळे असतात.पक्षाची ध्येय्य धोरणं ज्यांना मान्य असतात त्यांनाच उमेदवारी दिली जाते.मग असे निवडून आलेले आमदार खासदार पक्ष सोडून गेले तर ते पक्षावर हक्क सांगू शकत नाहीत.
ही बाब सर्वसामान्यांना देखील पटणारी आहे. पक्ष विरोधी कृत्य करणे म्हणजे पक्ष सोडण्याची कृती मानली जाते. लेखी राजिनामा दिलाच पाहिजे असे जरूरी नसते.शिंदेंबरोबर जे आमदार खासदार सुुरत व गोवाहत्ती ला गेले व वेगळा गट स्थापन केला,हे कृत्यच पक्ष विरोधी ठरते.२/३ सदस्य फुटल्याने त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागु होत नसला तरी त्यांच्यापुढे तीन पर्याय असतात. १.नवीन पक्षाची स्थापना करणे २. दुस-या पक्षात विलिन होणे ३. आपल्या पदांचा राजिनामा देऊन पुन्हा नव्याने निवडणुकीस सामोरे जाणे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना त्या पक्षाचा गट म्हणुन मान्यता मिळू शकत नाही.

नेमके शिंदे यांच्या गटाने यापैकी एकही कृत्य केले नाही. उलट आमचीच खरी शिवसेना व आमचेच धनुष्यबाण ही हेकेखोर वृत्ती सोडली नाही. फुटलेले लोकप्रतिनिधी हे स्वत:ला पक्ष म्हणवु शकत नाहीत. पक्षाची घटना मान्य नव्हती तर ४० वर्ष पक्षाची पदं भुषवताना आक्षेप का घेतला नाही. त्या पक्षाच्या नेत्याने दिलेले A B फाॅर्म का स्विकारले ? मंत्रीपदं का भुषवली ? आत्ता सुचलेले शहाणपण ही पश्चातबुद्धी नाही का ?

पद पैसा व दहशतीच्या बळावर जमवलेले लोकप्रतिनिधींची मोट बांधुन पक्षावर व चिन्हावर हक्क सांगणे कितपत समर्थनीय आहे ?
अंधेरी पोट निवडणुकीचे निमित्त करून निवडणुक आयोगाकडून तातडिने पक्ष व निवडणुक चिन्ह मिळवले परंतू अंधेरी विधान सभेच्या पोट निवडणुकीत उमेदवारी अर्जच दाखल केला नाही, ही निवडणुक आयोगाची दिशाभुल व फसवणुक नव्हे का ?

हाच शिंदे गट आमदार व खासदारांच्या संख्या बळाच्या आकडेवारी वरून पक्ष व चिन्हावर दावा करीत आहे. या बाबत निवडणुक आयोगात पुढील सुनावणी होणार आहे.अॅड . कपिल सिब्बल यांचा दोन ते अडिच तास युक्तीवाद होणार आहे. त्यानंतरच निवडणुक आयोग काय तो निर्णय देईल.

असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयात १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित असताना या वादग्रस्त आमदारांच्या पक्ष व निवडणुक चिन्हा बाबत निवडणुक आयोगाने घाईघाईत निर्णय घेतला व घटनापिठाच्या सुनावणीत ते १६ आमदार अपात्र ठरले तर निवडणुक आयोगाच्या निर्णयाचे काय होईल ? याचे उत्तर सर्वसामान्य जनतेस जाणुन घेण्याचा हक्क आहे की नाही ?

त्यामुळे निवडणुक आयोगाने कोणताही निर्णय घेतला तरी त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाईलच.मग सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहत तो पर्यंत निवडणुक आयोगाने आपला निर्णय राखुन ठेवला तरच लोकशाही व संविधानाची बुज राखली जाऊ शकते.

दिलीप मालवणकर
ज्येष्ठ पत्रकार
उल्हासनगर
९८२२९०२४७०

१७ जानेवारी २०२३