समाज विघातक मनुस्मृती शैक्षणिक विषय होवूच शकत नाही.

*मुंबई दि (प्रतिनिधी) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधानाचे राज्य असून, बाबासाहेबांनी अख्खी च्या अख्खी मनुस्मृती जाळून टाकली आहे, त्यामुळे समाज विघातक मनुस्मृती शैक्षणिक विषय होवूच शकत नाही. शिकवायचेच असेल तर भारतीय संविधान शिकवा असे मत देशव्यापी संविधान जनजागृती व साक्षरता अभियानचे राष्ट्रीय आयोजक पँथर डॉ राजन माकणीकर यांनी व्यक्त केले.*

महाड या ऐतिहासिक ठिकाणी विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मनुस्मृती दहन केली होती त्याच धर्तीवर वर चांगल्या इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणून जाहीर निषेधार्थ
शरद पवार राष्ट्रवादी गटाचे आमदार श्री. जितेन्द्र आव्हाड यांनी मनुस्मृती दहन कार्यक्रम आखून शिंदे फडणवीस आणि अजित पवार सरकारच्या शैक्षिणक धोरणाचा कडाडून विरोध केला. यावेळी अनावधानाने गालबोट लागले, जितेंद्र आव्हाड हे बाबासाहेबांना बाप मानतात आणि कोणता बाप मुलाला माफ करणार नाही? अस होणार नाही, त्यामुळे त्या प्रकरणाचे राजकरण कुणीही करू नये अशी विनंती धम्मसेवक डॉ. माकणीकर यांनी केली आहे.

समाजभूषण डॉ माकणीकर म्हणाले की, आव्हाडांनी मनुस्मृती जाळली याचा भाजपा व त्यांच्या समर्थक पक्षांना राग नाही आला पण बाबासाहेबांचा फोटो असलेले पोस्टर जाळले याचा राग आला अस भासवून ते आव्हाड विरोधी वातावरण निर्माण करत आहेत, आंबेडकरी समाजाने आपापल्या गावात मनुस्मृतीचे दहन करून या सरकारचा निषेध व्यक्त करून आव्हाडांच्या प्रमाणिक आंदोलनाला कृतीतून समर्थन नोंदवावे तसेच मनुस्मृती शिकवणीचा निर्णय सरकारला मागे घेण्यास भाग पाडावे.

रिपब्लीकन पँथर नेते दिवंगत ईश्वर कांबळे यांच्या इच्छेनुसार देशव्यापी संविधान जनजागृती व साक्षरता अभियान अंतर्गत आम्ही मागील 25 वर्षापासून भारतीय संविधान शालेय माध्यमिक अभ्यासक्रमात शिकवनी साठी स्वतंत्र विषय म्हणून समाविष्ट करण्यात यावे यासाठी अभियान राबवत असून त्यासंदर्भातील पत्रव्यवहार शासन व प्रशसानात केला आहे, या मनुवादी सरकारच्या बुडात दम असेल आणि खरच काही शिकवायचे असेल तर डॉ. आंबेडकर लिखित “भारतीय संविधान” शिकवावे.
असे आंबेडकरी कट्टर समर्थक डॉ माकणीकर म्हणाले.

मोदी सरकार मुळातच संविधान विरोधी असून बहुजनांच्या हक्काचे संरक्षण करणाऱ्या संविधानाची आधीच त्यांनी पायमल्ली केली आहे, त्यामुळे त्यांनी डावपेच करून विविध राज्यात सरकारे बनवली आहेत ती असंवैधानिक सरकारे आहेत असे मला वाटते, त्यामुळे मोदीच्या नेतृत्वात असलेल्या सरकार कडून भारतीय संविधानाच्या समर्थनात कोणती अपेक्षा होणे अशक्यप्राय आहे. अशी निराशा ही विद्रोही पत्रकार डॉ. राजन माकणीकर यांनी व्यक्त केली.