तुरुंगातील कैदी मतदान का करू शकत नाही ? सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे मागीतला खुलासा

लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेवर मे.सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती उदय उमेश लळीत, न्यायमूर्ती एस. रवींद्र भट आणि न्यायमूर्ती बेला एम त्रिवेदी यांच्या खंडपीठाने गृह मंत्रालय आणि निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली आहे.
या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान वकील जोहेब हुसेन या याचिकेवर युक्तिवाद करत होते.

राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाचा विद्यार्थी आदित्य प्रसन्न भट्टाचार्य यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.
ज्यात तुरुंगात असलेल्या व्यक्तीला निवडणुकीत मतदान करण्यापासून रोखणाऱ्या लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम 62(5) च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले आहे.
दरम्यान खंडपीठाने जनहित याचिकेवर पुढील सुनावणीसाठी २९ डिसेंबर २०२२ ची तारीख निश्चित केली आहे.

काय आहे 62 (5) लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम ?

लोकप्रतिनिधी कायदा,
1951 च्या कलम 62(5) च्या न्यायालयीन आदेशानुसार, तुरुंगात किंवा पोलिस कोठडीत असलेल्या व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार नाही.
अशा व्यक्तींना मनाई हुकुमानुसार ताब्यात घेतले असेल तरच मतदान करता येईल. निवडणुकीत केवळ ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तीलाच मतदान करण्याची परवानगी आहे.